संस्थागत सुधारको अवसर पाएको रास्वपा सरकारले समानान्तर शासनतिर जाने संकेत देखाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारको भूमिकामाथि अनेकन प्रश्नहरु उठिरहँदा मन्त्रालयमा सल्लाहकारको फौज खडा गरेर सरकार आलोचित हुँदैछ ।
बिज्ञापन
मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म निजामती सेवाका सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त र प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ जनाको स्वकीय सचिवालय बनाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार मन्त्रालयका सचिव नै हुन् । सचिवले उचित सल्लाह दिएनन् वा दिन सकेनन् भने अर्को सचिव खोज्न मिल्ने भए पनि मन्त्रालयको सञ्चालनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ नखाएका व्यक्तिलाई निर्णायक बनाउन थालिएसँगै नयाँ सरकारको काम कारवाहीमाथि समेत अनेकन कोणबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
बिज्ञापन
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सचिव सरहको सुविधा पाउने गरी सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्ति गरेका थिए । फेरि उनै मन्त्रीले अर्काे व्यक्तिलाई समेत सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेको खुलेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मर्ज नहुँदै मन्त्री लम्सालले विज्ञ सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेका थिए । पाण्डे असार दोस्रो साता मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा सचिवसरहको सल्लाहकार पदमा नियुक्ति पाएका हुन । मन्त्रिपरिषद्ले ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८३’ स्वीकृत गरेपछि मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका हुन्।भौतिक पूवार्धारका तत्कालिन सचिव केशव शर्मा अनिवार्य अवकाशमा गए पछि रिक्त ठाउँमा नियम अनुसार वरिष्ठ सहसचिवको हैसियतले बलराम रिज्याल निमित्ति सचिव बनाइनुपर्दथ्यो तर त्यसो गरिएन उनै पाण्डेयको जोडबलमा सिग्देलले अहिले तीन मन्त्रालय जोडेर बनेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव छन् । पछिल्लो समय पूर्वाधारका कर्मचारी नियुक्तिमा उनै विज्ञ सल्लाहकार हाबी भएको पूर्वाधारका कर्मचारीहरु बताउँछन् । रुपन्देही घर भएका अर्घाखाँचीबाट झरेका उनै पाण्डे नै शहरी र भौतिकको कर्मचारी सरुवा,नियुक्तिमा हावी हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । उनै पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सचिव गोपाल सिग्देल सहभागी हुनुपर्ने सुरक्षित बसोबाससम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्रीका सचिवस्तरीय सल्लाहकारलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पठाइएको बिषयले अहिले सिंहदरबारमा चर्चा र परिचर्चा पाइरहेको छ ।
पाण्डे जुलाई १५ देखि १८ सम्म न्युयोर्कमा भएका सुरक्षित बसोबास, सबैका लागि पर्याप्त आवास तथा नयाँ सहरी कार्यसूचीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वदेश फर्किसकेका छन्। सचिवसरहका स्वकीयको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेकै समयमा मन्त्री लम्सालले लम्सालले काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा संजिव बिक्रम राणालाई आफ्नो सचिवालयमा अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सल्लाहकार नियुक्त उनको पिएचडी डिग्री नक्कली भएको आरोप छ । उनीसँग भारतको राजस्थानस्थित सिंघानिया युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेको डिग्री छ । उनी दुईपटक बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहे।
बिज्ञापन
यसरी मन्त्रालयमा सल्लाहकारको भीड लगाएर निजामती प्रशासनलाई छल्न वा पन्छाउने गतिविधिहरु गर्न थालेसँगै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रसमेत त्रसित बन्न पुगेको छ ।
